भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने को लेकर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तीन महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योगपतियों से नई नौकरियां पैदा करने और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अग्रवाल ने देश के आर्थिक विकास के लिए एक तीन सूत्रीय योजना साझा की। इसमें सरकारी कंपनियों का निजीकरण, उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन व्यवस्था और मिनरल एक्सप्लोरेशन में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान और कंपनियां हैं। उनके अनुसार, इन क्षेत्रों में निजी प्रबंधन को अवसर देने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो सकती है और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
सरकारी कंपनियों के निजीकरण से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का सुझाव
अनिल अग्रवाल के तीन सुझावों में पहला और प्रमुख सुझाव सरकारी कंपनियों के निजीकरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां सरकारी कंपनियों का संचालन निजी प्रबंधन को सौंपने के बाद उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, निजी प्रबंधन के तहत कुछ कंपनियों का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ सकता है।
उन्होंने इस प्रक्रिया में छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) के विकास की भी संभावना जताई। अग्रवाल का मानना है कि बड़े उद्योगों के विस्तार से नए उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
हालांकि, उन्होंने निजीकरण के साथ दो महत्वपूर्ण शर्तें रखने का सुझाव दिया। पहली, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होनी चाहिए और दूसरी, कंपनियों में रोजगार के अवसर तीन गुना बढ़ाए जाने चाहिए।
उन्होंने निजीकरण के दो तरीके भी बताए। पहला, सरकारी कंपनियों के शेयर निजी कंपनियों को बेचना और दूसरा, ब्रिटिश एयरवेज तथा ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरह शेयर आम जनता में वितरित करना।
अग्रवाल के अनुसार, एयरपोर्ट, पोर्ट, एयरलाइंस, टेलीकॉम, मेटल और होटल जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार में तीन से चार गुना वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी है। उन्होंने गोल्ड, कॉपर, पावर, डिफेंस, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की बात कही।
उनका यह भी सुझाव है कि निजीकरण से सरकार को मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सरकारी कर्ज कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन व्यवस्था का प्रस्ताव
अनिल अग्रवाल का दूसरा सुझाव उद्योगों की स्थापना से जुड़ी लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने का है। उन्होंने कहा कि नए उद्योग शुरू करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और कई तरह की मंजूरियों की जगह सेल्फ-सर्टिफिकेशन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
उनके अनुसार, सरकार को सरल नियम बनाने चाहिए और कंपनियों को स्वयं अपने अनुपालन का प्रमाण देने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके बाद सरकार ऑडिट के माध्यम से यह सुनिश्चित कर सकती है कि उद्योग निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं।
अग्रवाल का मानना है कि इससे नए उद्योगों की स्थापना में लगने वाला समय कम होगा और कारोबार शुरू करना आसान हो सकेगा।
₹5 करोड़ से शुरू हो सकता है मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप
तीसरा सुझाव मिनरल, मेटल और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में युवाओं और स्टार्टअप्स को अवसर देने से संबंधित है।
अनिल अग्रवाल के अनुसार, माइनिंग और प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन एक्सप्लोरेशन की शुरुआत अपेक्षाकृत कम निवेश से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि करीब ₹5 करोड़ की पूंजी से मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने और अपनी खोजों को बड़ी कंपनियों को बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई स्टार्टअप तेल की खोज करता है, तो वह अपनी खोज ONGC को बेच सके। इसी तरह, खनिजों की खोज करने वाले स्टार्टअप अपनी खोज Hindustan Zinc जैसी कंपनियों को बेच सकें।
उनके अनुसार, इन बड़ी कंपनियों के पास माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक बड़े निवेश की क्षमता मौजूद है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में खोजे गए संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी के सवाल के बाद सामने आए सुझाव
अनिल अग्रवाल के ये सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के FICCI के वार्षिक सम्मेलन में दिए गए संबोधन के बाद सामने आए। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सवाल किया था कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत दिए जाने के बावजूद निजी कंपनियां पर्याप्त संख्या में नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर रही हैं और कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही हैं।
प्रधानमंत्री ने बताया था कि सरकार ने बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की है। इसके अलावा, सालाना ₹12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में राहत भी दी गई है। इसके बावजूद उन्होंने उद्योग जगत से रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने की दिशा में अधिक योगदान देने की अपेक्षा जताई।
रोजगार और आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय अभियान बनाने की अपील
अनिल अग्रवाल ने अपने तीनों सुझावों को केवल नीतिगत बदलाव तक सीमित न रखते हुए इन्हें एक राष्ट्रीय अभियान बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह ‘जय जवान, जय किसान’ के नारे के साथ भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की थी, उसी तरह अब निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन को भी एक व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
उनका मानना है कि इन तीन क्षेत्रों में बदलाव से देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, लोगों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है और भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं की क्षमताओं को आगे बढ़ाने तथा विकसित भारत के लक्ष्य में उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।
अनिल अग्रवाल के अनुसार, निजीकरण, आसान कारोबारी प्रक्रियाएं और एक्सप्लोरेशन में स्टार्टअप्स की भागीदारी भारत के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।
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